संघ की पृष्ठभूमि

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग का वर्तमान संगठन "स्थानीय निधि राज्य लेखा परीक्षक सेवा संघ उत्तर प्रदेश" का गठन संघ की आम सभा दिनांक 02-08-2015 में जो लखनऊ विश्वविद्यालय के डी.पी.ए. सभागार में आयोजित हुई थी, संपन्न हुआ था| वर्तमान संघ के गठन के पूर्व इस विभाग में ऑडिट संवर्ग के हितों की रक्षा के लिए 25 सितम्बर 1941 से यू.पी. लोकल फण्ड ऑडिटर्स एंड सुपीरियर हेड ऑफिस स्टेबिलिस्मेंट एसोसिएशन था, जो 19 नवंबर1955 से "यू.पी. लोकल फण्ड ऑडिटर्स एसोसिएशन" के नाम से रहा, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की व्यवस्था के अंतर्गत था| "यू.पी. लोकल फण्ड ऑडिटर्स एसोसिएशन" के रूप में लेखा परीक्षा संवर्ग का संगठन 10-04-2015 तक कार्यरत रहा तथा प्रारम्भ से 10-04-2015 तक संघ के प्रतिनिधियों का चयन आम सभाओं के माध्यम से समय-समय पर होता रहा था| निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या एम-145 दिनांक 10-04-2015 द्वारा संघ को आवश्यक अभिलेखन उपलब्ध करा पाने तथा शासन से मान्यता प्राप्त न होने के कारण अवैधानिक घोषित करते हुए वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सूचित कर दिया गया|
दिनांक 10-04-2015 से विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग का कोई संगठन न रहने एवं संवर्ग के हितों की रक्षा के लिए विभाग तथा शासन से अपना पक्ष रखने हेतु नए संगठन के गठन की आवश्यकता के कारण संवर्गीय सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से 5 सदस्यीय समिति का चयन किया गया, इस समिति को विभाग तथा शासन से इस दायित्व के लिए सहमति मिली की समिति उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली - 1979 के अंतर्गत लेखा परीक्षक संवर्ग के सदस्यों का एक संघ बनाकर शासन से मान्यता प्राप्त करे| समिति द्वारा संवर्ग के सदस्यों से संघ की सदस्यता ग्रहण करने एवं संवर्ग के कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों से संघ की सदस्यता लेने के उपरांत "स्थानीय निधि राज्य लेखा परीक्षक सेवा संघ उत्तर प्रदेश के नाम से नियमावली -1979 के अनुरूप संघ का गठन किया गया तथा दिनांक 02-08-2015 को लखनऊ विश्वविद्यालय के डी. पी. ए. सभागार में संघ की आम सभा का आयोजन किया गया जिसमे संघ के पदाधिकारियों का चयन आम सभा में सर्वसम्मति से किया गया तथा संघ की नियमावली का अनुमोदन सेवा संघों की मानक नियमावली -1979 के अनुरूप कराया गया तथा निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग उत्तर प्रदश के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता लेने हेतु कार्यवाही की गई| लगातार प्रयासों से वर्तमान संगठन को शासनादेश संख्या ऑडिट -2-641/दस-2016-350(5)/15 दिनांक 18 जून 2018 को शसन से मान्यता प्राप्त हुई|